पटना: बिहार की सियासत इन दिनों उफान पर है। एक तरफ जहां सत्ता परिवर्तन को लेकर काउंटडाउन तेज हो चुका है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक गलियारों में भी बड़े बदलाव की सुगबुगाहट साफ सुनाई देने लगी है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के संभावित इस्तीफे के बाद राज्य की पूरी ब्यूरोक्रेसी में व्यापक पुनर्गठन की तैयारी चल रही है।
बताया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के साथ ही कई अहम पदों पर नए आईएएस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। यह बदलाव केवल ट्रांसफर-पोस्टिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक ढांचे की दिशा और कार्यशैली में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जानकार इसे एक तरह की “सिस्टम री-इंजीनियरिंग” मान रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार को लेकर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उनके केंद्र सरकार में जाने की संभावना काफी प्रबल है। उन्हें नीति आयोग में सदस्य बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। गौरतलब है कि दीपक कुमार वर्ष 2021 से संविदा पर कार्यरत हैं और इससे पहले 2018 से 2021 तक बिहार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव इस संभावित नई भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना देता है।
इसी के साथ सचिव अनुपम कुमार और ओएसडी गोपाल सिंह के नाम भी चर्चा में हैं। सूत्रों के अनुसार, इन दोनों अधिकारियों को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की सहमति बनती दिख रही है। यदि ऐसा होता है, तो बिहार की नौकरशाही के कई अनुभवी चेहरे जल्द ही दिल्ली में अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ नजर आ सकते हैं।
प्रशासनिक हलकों में इसे सामान्य फेरबदल नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नई सरकार अनुभवी और युवा अधिकारियों के संतुलित संयोजन के जरिए प्रशासनिक मशीनरी को अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाने की दिशा में कदम उठाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता परिवर्तन के साथ होने वाला यह संभावित फेरबदल न केवल प्रशासनिक संतुलन को प्रभावित करेगा, बल्कि नीतिगत फैसलों की गति और प्राथमिकताओं को भी नया आकार देगा।
फिलहाल, बिहार में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है और इसी के समानांतर नौकरशाही में होने वाले ये बदलाव आने वाले दिनों में राज्य के प्रशासनिक इतिहास का एक अहम अध्याय साबित हो सकते हैं।
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