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राशन कार्डधारकों के लिए सख़्त आदेश: 30 दिसंबर 2025 तक e-KYC अनिवार्य

समय पर e-KYC नहीं कराने पर NFSA और अन्त्योदय योजना का राशन रुक सकता है

बिहार में राशन व्यवस्था को पारदर्शी और दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में नालंदा जिले के राशन कार्डधारकों के लिए एक बड़ी और सख़्त सूचना सामने आई है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी राशन कार्डधारक हर हाल में 30 दिसंबर 2025 तक अपना e-KYC पूरा करवा लें, अन्यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) और अन्त्योदय अन्न योजना के तहत मिलने वाले राशन लाभ में बाधा आ सकती है।

यह आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सभी लाभार्थियों का e-KYC अनिवार्य रूप से पूरा कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में आयोजित जिला स्तरीय साप्ताहिक समन्वय बैठक में अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने का सख़्त निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अन्त्योदय अन्न योजना के तहत सस्ती दरों पर अनाज प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को तय समय-सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आदेश में साफ कहा गया है कि राशन कार्डधारक अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता यानी डीलर के पास जाकर 30 दिसंबर 2025 तक e-KYC कराएं

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि e-KYC की यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी और इसके लिए C-POS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इस अभियान में जन वितरण विक्रेताओं की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे e-KYC से जुड़ी पूरी जानकारी अपनी दुकान के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक सूचना पहुंच सके।

इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि राशन वितरण के दौरान जिन लाभार्थियों का e-KYC नहीं हुआ है, उनका e-POS मशीन के जरिए मौके पर ही e-KYC किया जाएगा। सभी डीलरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे हर वितरण दिवस पर दुकान अनिवार्य रूप से खुली रखें

प्रशासन का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया लाभार्थियों की सुविधा और राशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अपनाई गई है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने सरकारी हक़ से वंचित न रहे

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