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पटना DM की कड़ी चेतावनी: 3 दिनों में सभी पैक्स को सक्रिय करें, धान अधिप्राप्ति में किसी किसान को नहीं होगी परेशानी

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में समाहरणालय में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान अधिप्राप्ति की प्रगति की समीक्षा था।

बैठक के दौरान डीएम ने अधिकारियों को बेहद स्पष्ट निर्देश दिए कि
“किसी भी किसान को धान बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और अधिप्राप्ति कार्य में तेज़ी लाई जाए।”

जिले की वर्तमान स्थिति

पटना जिले में कुल 208 पैक्स/व्यापार मंडल चयनित

फिलहाल सिर्फ 31 समितियां सक्रिय

5,524 किसान ऑनलाइन निबंधित

2,625 रैयत

2,899 गैर-रैयत

जिले में धान उत्पादन: 6,84,341.30 मीट्रिक टन

अब तक 40 किसानों से 179.825 मीट्रिक टन धान की खरीद

धान का एमएसपी: 2,369.25 रुपये प्रति क्विंटल

12 किसानों को 19,82,567 रुपये का भुगतान

30 सत्यापित राइस मिल सूचीबद्ध

DM ने दिए कड़े निर्देश

जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को आदेश दिया कि

अधिक पात्र समितियों का चयन प्रस्ताव तुरंत भेजें

तीन दिनों के भीतर सभी 208 पैक्स को सक्रिय करें

किसी भी तरह की लापरवाही पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी

डीएम ने बिचौलियों के माध्यम से खरीद को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भुगतान में देरी नहीं

पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को निर्देश:

किसानों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं की जाए

जिले में शिकायत निवारण सेल बनाकर हेल्पलाइन जारी हो

निरीक्षण और निगरानी

सभी एसडीओ को अपने क्षेत्र में अधिप्राप्ति की नियमित समीक्षा का निर्देश

डीएम स्वयं खरीद केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और किसानों से फीडबैक लेंगे

केवल ऑनलाइन चयनित किसानों से ही खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश

मिलों की जांच तेज़

राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को

मिलों की जांच में तेजी लाने

जियो-टैग्ड फोटो उपलब्ध कराने

पैक्स और मिल टैगिंग कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए

48 घंटे में लंबित भुगतान का निपटारा

पीएफएमएस के माध्यम से सभी लंबित भुगतान 48 घंटे के अंदर निपटाने का आदेश दिया गया।

बैठक में पैक्स अध्यक्ष, मिल संचालक और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने पारदर्शिता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक अधिप्राप्ति रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है।

पटना से राहुल कुमार की रिपोर्ट

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