Bihar Assembly Session 2025: बिहार विधानसभा सत्र 2025 के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ख़ान का अभिभाषण सेंट्रल हॉल में गंभीरता, गरिमा और राजनीतिक परिपक्वता के साथ संपन्न हुआ। उनका संबोधन बिहार सरकार की नई प्राथमिकताओं और विकास मॉडल का विस्तृत खाका पेश करता है। अभिभाषण में रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई, जिसे सरकार के “बिहार मॉडल” के रूप में देखा जा रहा है।
रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता: एक करोड़ नई नौकरियों का लक्ष्य
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले रोजगार का मुद्दा उठाया और बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
उन्होंने दावा किया कि—
अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।
40 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार प्रदान किया गया है।
आने वाले 5 वर्षों में एक करोड़ नई नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिस पर तेज़ी से काम जारी है।
यह अभिभाषण सरकार की रोजगार नीति और प्रतिबद्धता को मज़बूती से रेखांकित करता है।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी घोषणाएँ: 125 यूनिट मुफ्त बिजली और हर घर पर सोलर योजना
ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हुए राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का बड़ा फैसला लिया है। इससे लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी।
साथ ही सरकार हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना पर काम कर रही है जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और बिजली उत्पादन में भी सुधार होगा।
सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर
अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि बिहार सरकार की पहचान सामाजिक न्याय और समावेशी विकास है।
उन्होंने विभिन्न वर्गों—हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा, अतिपिछड़ा और दलित—के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं का उल्लेख किया।
इन योजनाओं में शामिल हैं:
छात्रवृत्ति योजनाएँ
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन रोजगार योजना
अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ
राज्यपाल ने तलाकशुदा महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, मदरसों को सरकारी मान्यता और मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों जैसा वेतन देने के फैसले को महत्वपूर्ण बताया।
महिला सशक्तिकरण: बिहार का मजबूत पक्ष
राज्यपाल ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी आर्थिक स्थिति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि—
2006 में पंचायती राज और
2007 में नगर निकायों में 50% आरक्षण
दिया गया था, जिसने बिहार की राजनीति और सामाजिक संरचना में बड़ा बदलाव लाया।
इसके अलावा पुलिस और सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने जीविका के माध्यम से हुए आत्मनिर्भरता अभियान का भी जिक्र किया:
11 लाख जीविका समूह
जिसमें 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियाँ शामिल
नई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता मिल चुकी है।
शिक्षा व स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा विस्तार
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर राज्यपाल ने विशेष जोर दिया।
उन्होंने बताया कि—
बिहार में 27 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं।
प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज उपलब्ध है।
नए संस्थानों के कारण दूसरे राज्यों के छात्र भी अब बिहार में पढ़ने आ रहे हैं।
यह शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के बदलते भविष्य की ओर संकेत करता है।
सड़क और पुलों का जाल, 5 घंटे में पटना पहुंचना हुआ आसान
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कई नए बाईपास, रेल पुल और सड़क परियोजनाएं तैयार हो चुकी हैं।
इससे राज्य के सबसे दूरस्थ स्थानों से भी मात्र 5 घंटे में पटना पहुंचना संभव हो गया है।
अभिभाषण में उभरकर आया बदलता बिहार
राज्यपाल का अभिभाषण कुल मिलाकर एक ऐसे बिहार की तस्वीर पेश करता है जो—
रोजगार
शिक्षा
सड़क निर्माण
ऊर्जा
सामाजिक न्याय
महिला सशक्तिकरण
के क्षेत्रों में तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है।
यह अभिभाषण सरकार की आने वाली 5 वर्षों की दिशा और विकास मॉडल का स्पष्ट घोषणापत्र माना जा रहा है।
पटना से राहुल कुमार की रिपोर्ट
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