बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने कम से कम 6,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन (BSUSC) नए साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है।
राज्य शिक्षा विभाग ने सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वे सक्षम प्राधिकरण से रिज़र्वेशन रोस्टर क्लियर कराने के बाद विषयवार रिक्त पदों की पूरी सूची उपलब्ध कराएँ। इसके बाद विश्वविद्यालय अपने-अपने विषयों में खाली पदों की गणना और रिज़र्वेशन रोस्टर को अंतिम रूप देने में जुटी हैं।
सूत्रों के अनुसार, बिहार की 13 पारंपरिक यूनिवर्सिटी में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 5,000 पद खाली हैं। वर्ष 2020 के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण यह स्थिति बनी है। वहीं, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद पिछले लगभग चार दशकों से रिक्त पड़े हैं।
BSUSC के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि जैसे ही राज्य सरकार के माध्यम से विश्वविद्यालयों से वैकेंसी प्राप्त होंगी, आयोग उनकी विज्ञप्ति जारी करेगा। उन्होंने कहा कि नए स्वीकृत कानूनों के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति सीधे इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी।
असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यदि लिखित परीक्षा का प्रावधान लागू होता है, तो प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। लोक भवन के सूत्रों के अनुसार, चांसलर सेक्रेटेरिएट को राज्य शिक्षा विभाग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की दोबारा भर्ती के लिए स्टेट लेवल लिखित परीक्षा शुरू करने का कानून बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
इस कानून के लागू होने पर वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो UGC की न्यूनतम योग्यता पूरी करते हों। NET क्वालिफाइड और PhD डिग्री धारकों को भी यह लिखित परीक्षा देनी होगी।
सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की तीन सदस्यीय कानूनी समिति पहले से गठित है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद बिहार में लंबे समय से लंबित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
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