पटना: बिहार सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देते हुए नई खेल नियुक्ति नीति 2026 लागू करने की घोषणा की है। इस नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को खेल जगत में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को सम्मानजनक भविष्य और रोजगार की नई राह मिलेगी।
नई नीति के अनुसार ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन नियुक्तियों के लिए पारंपरिक प्रतियोगी परीक्षा नहीं देनी होगी। खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियां ही उनकी योग्यता का आधार बनेंगी।
दूसरे राज्यों में कार्यरत खिलाड़ियों को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने उन बिहारी खिलाड़ियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है जो वर्तमान में दूसरे राज्यों, केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में कार्यरत हैं। ऐसे खिलाड़ियों को बिहार में वापस आकर सेवा देने का अवसर मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत बिहार में नियुक्ति मिलने के बाद उनकी पूर्व सेवा अवधि को भी मान्यता दी जाएगी। नौकरी में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं माना जाएगा और उनका वेतनमान व अन्य सेवा लाभ भी सुरक्षित रहेंगे।
5 जून से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
बिहार खेल नियुक्ति 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 जून से 20 जून तक चलेगी। पात्र खिलाड़ी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
नियुक्ति के लिए वही खिलाड़ी पात्र होंगे जिन्होंने ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया हो अथवा पदक जीता हो। इसके अलावा खेल उपलब्धियां पिछले दो वित्तीय वर्षों की अथवा पदक जीतने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर की होनी चाहिए।
मेडल के आधार पर तय होंगे पद और वेतनमान
नई नीति में खिलाड़ियों की उपलब्धियों के अनुसार पद और वेतनमान निर्धारित किए गए हैं।
लेवल-9 (ग्रेड पे 5400)
- ओलंपिक पदक विजेता
- एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता
- कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता
लेवल-7 (ग्रेड पे 4600)
- ओलंपिक प्रतिभागी
- एशियन गेम्स रजत एवं कांस्य पदक विजेता
- कॉमनवेल्थ गेम्स रजत एवं कांस्य पदक विजेता
लेवल-6 (ग्रेड पे 4200)
- एशियन गेम्स प्रतिभागी
- कॉमनवेल्थ गेम्स प्रतिभागी
- नेशनल गेम्स स्वर्ण एवं रजत पदक विजेता
टॉप-8 खिलाड़ियों को भी मिलेगा मौका
सरकार ने उन खिलाड़ियों को भी अवसर देने का फैसला किया है जो नेशनल गेम्स में पदक नहीं जीत सके, लेकिन शीर्ष-8 स्थानों में रहे। ऐसे खिलाड़ियों को ट्रायल के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा।
खेल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार सरकार की यह नई खेल नियुक्ति नीति खिलाड़ियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इससे युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा और राज्य में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलेगी। खिलाड़ियों को अब केवल पदक जीतने का सम्मान ही नहीं, बल्कि सुरक्षित करियर और सरकारी नौकरी का अवसर भी मिलेगा।
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