नई दिल्ली – केंद्र की मोदी सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। अब इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।
वहीं, राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इस निर्णय से उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में उनके वेतन में भी आयोग की सिफारिशों के आधार पर वृद्धि होगी।
पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वह सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रही हैं और अपने न्यायिक करियर के बाद भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुकी हैं — जिनमें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता, जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग का नेतृत्व और लोकपाल चयन समिति का दायित्व शामिल है।
इसके अलावा, आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का सदस्य और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है। दोनों ही प्रशासन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गहरा अनुभव रखते हैं।
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