पटना। बिहार में सरकारी अधिकारियों के लिए बड़ी राहत और सुविधा से जुड़ी खबर सामने आई है। नीतीश सरकार ने मंत्रियों, जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आधिकारिक वाहनों की खरीद सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। अब अधिकारी पहले से अधिक महंगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियां खरीद सकेंगे।
सरकार के इस फैसले के तहत मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीद की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 37 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं जिलाधिकारी (DM) और समकक्ष अधिकारियों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 22 लाख रुपये कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक (SP) के लिए गाड़ी खरीद की सीमा 16 लाख रुपये से बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दी गई है।
इसके अलावा छोटे अधिकारियों को भी राहत देते हुए उन्हें अब 16 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने की अनुमति दी गई है। सरकार ने इस नई व्यवस्था को पांच अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है, ताकि अधिकारियों को उनके पद और आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध कराए जा सकें।
यह फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया है, जिसकी अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि समय के साथ वाहनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में पुरानी सीमा को अपडेट करना जरूरी हो गया था।
सरकार का यह भी मानना है कि नई और आधुनिक तकनीक से लैस गाड़ियों के इस्तेमाल से अधिकारियों के कामकाज में सुविधा होगी और उनकी यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनेगी।
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