बिहार के अमीनों को बड़ी राहत! गृह जिले के पास होगा ट्रांसफर, स्थायीकरण और भत्ते पर भी सरकार गंभीर

बिहार में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे अमीनों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अमीन प्रतिनिधियों के साथ हुई अहम बैठक के बाद कई बड़े फैसलों पर सहमति जताई है। माना जा रहा है कि सरकार के इन फैसलों से न सिर्फ हजारों अमीनों को सीधा फायदा मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

सबसे बड़ा फैसला अमीनों के तबादले को लेकर लिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब अमीनों का ट्रांसफर उनके गृह जिले से सटे तीन जिलों के भीतर किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग जल्द ही एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रहा है। इस पोर्टल पर अमीन अपनी पसंद के जिलों का विकल्प भर सकेंगे। लंबे समय से मनचाही पोस्टिंग और घर के नजदीक तैनाती की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।

इसके साथ ही सरकार अमीनों को स्थायी करने की दिशा में भी गंभीर नजर आ रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अमीनों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसमें सफल होने वाले कर्मियों को स्थायी नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद संविदा और अस्थायी रूप से कार्य कर रहे अमीनों के बीच नई उम्मीद जगी है। विभाग ने इस प्रक्रिया को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं।

अमीनों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी सरकार मंथन कर रही है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र भ्रमण भत्ता और इंटरनेट खर्च देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन कार्य प्रणाली और लगातार फील्ड विजिट की वजह से अमीनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऐसे में उन्हें आर्थिक सहायता देने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें।

विभागीय स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा अमीनों के पदनाम बदलने को लेकर हो रही है। खबर है कि अब अमीनों को “सहायक राजस्व अधिकारी” के नाम से जाना जा सकता है। माना जा रहा है कि इससे न केवल उनकी जिम्मेदारियों को नई पहचान मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी हैसियत भी मजबूत होगी।

सरकार की ओर से इन प्रस्तावों को लेकर आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इन फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया और तेज होगी। राजनीतिक गलियारों में इसे कर्मचारियों को साधने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की बड़ी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।