राज्य ब्यूरो, पटना।
राज्यपाल के पिछले अभिभाषण के दौरान माइक्रोफोन में आई तकनीकी गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने इस बार एहतियाती कदम उठाया है। दो फरवरी से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा से बचने के लिए सरकार ने विशेष पहल की है।
प्रदेश सरकार ने बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के सभाकक्षों और सेंट्रल हॉल में लगे ऑडियो सिस्टम के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीन सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति विधानमंडल परिसर में स्थापित सभी ऑडियो सिस्टम की तकनीकी स्थिति की जांच और सत्यापन करेगी।
भवन निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गठित समिति में संयुक्त सचिव सह भू-संपदा अधिकारी शिव रंजन को शामिल किया गया है। उनके साथ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल-03, विपिन कुमार तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल, आरा, अनिल कुमार को सदस्य बनाया गया है।
समिति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की ऑडियो संबंधी तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो और विधानमंडल की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित हो सके।
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