पटना: बिहार सरकार अवैध ‘गुंडा बैंक’ पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि राज्य में चल रहे इस अवैध सूदखोरी नेटवर्क का पूरी तरह अंत किया जाएगा।
उन्होने बताया कि यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि मनमाने ब्याज वसूलने और गरीबी तथा लाचारी का फायदा उठाकर लोगों का शोषण करने वाली इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
सम्राट चौधरी ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह की सूदखोरी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान तुरंत की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस मामले में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी और किसी भी प्रकार की अवैध आर्थिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अवैध सूदखोरी और ‘गुंडा बैंक’ का शिकार गरीब और जरूरतमंद लोग होते हैं।
सरकार इन अपराधियों को नहीं बख्शेगी और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना जुटाने और आरोपियों की पहचान करने का जिम्मा दिया गया है।
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