बिहार में जनगणना 2027 के कार्य में लगाए गए शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। अब जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों को Education Department Bihar के ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना प्रतिनियुक्ति आदेश अपलोड करना अनिवार्य होगा। विभाग ने साफ किया है कि जानकारी अपलोड करने के बाद ही संबंधित शिक्षकों को स्कूल कार्य से राहत और अन्य प्रशासनिक सहूलियतें दी जाएंगी।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर ने सभी जिला अधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। विभाग के अनुसार जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इन शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल विभाग के पास यह स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कितने शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया गया है। इसी कारण संबंधित शिक्षकों को स्कूल कार्यों से राहत देने में प्रशासनिक दिक्कतें सामने आ रही थीं।
इसी समस्या के समाधान के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नया फीचर जोड़ा गया है। इसके जरिए शिक्षक स्वयं अपनी प्रतिनियुक्ति से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। विभाग ने सभी संबंधित शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से पोर्टल में लॉगिन कर जरूरी जानकारी दर्ज करें।
ऐसे अपलोड करें जानकारी
- सबसे पहले ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन करें
- इसके बाद “टीचर मॉड्यूल” का चयन करें
- वहां “जनगणना कार्य हेतु प्रतिनियुक्त” लिंक पर क्लिक करें
- स्क्रीन पर “गिनने वाले” और “देखने वाले” दो विकल्प दिखाई देंगे
- अपनी ड्यूटी के अनुसार सही विकल्प चुनें
- प्रतिनियुक्ति आदेश की कॉपी अपलोड करें
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें
शिक्षा विभाग ने बताया कि शिक्षक द्वारा जानकारी अपलोड करने के बाद संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ उस जानकारी की पुष्टि करेंगे। इसके बाद जिला पदाधिकारी स्तर पर उसका सत्यापन किया जाएगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं शिक्षकों को जनगणना कार्य से जुड़ी सहूलियतें मिलेंगी, जिनकी जानकारी जिला पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होगी। इसलिए सभी शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को 48 घंटे के भीतर अपनी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर जानकारी अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों को जनगणना कार्य से संबंधित राहत मिलने में परेशानी हो सकती है।
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