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नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फरमान: बिहार को बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त, निगरानी विभाग को सख्त निर्देश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक का उद्देश्य विभागीय कार्यों की प्रगति का आकलन करना और उन्हें और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना था।

विभागों ने प्रस्तुत की विस्तृत जानकारी

बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग के कार्यों की अद्यतन और विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि विभाग राज्य में भ्रष्टाचार रोकने और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि:

विभागीय कार्यों को बेहतर और तेजी से लागू करें।

राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निगरानी विभाग अपनी सक्रिय और संवेदनशील भूमिका निभाए।

न्याय और विकास के साथ-साथ जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करते हुए राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सुनिश्चित करें।

सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता और सुशासन के साथ लागू करें ताकि आम जनता को उसका सीधा और त्वरित लाभ मिले।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी थे:

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी

मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि

मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह

मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव निलेश रामचन्द्र देवरे

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा

मुख्यमंत्री ने बैठक में जोर दिया कि सभी विभागों को सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के मानकों का पालन

करना अनिवार्य है।

पटना से राहुल कुमार की रिपोर्ट

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