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हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत: केंद्र सरकार के 6 बड़े फैसले, 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क मिलेंगी

देश के एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए Ministry of Civil Aviation ने हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक और यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए छह महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। इन फैसलों का उद्देश्य यात्रियों को राहत देना और एयरलाइंस के कामकाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाना है।

सबसे अहम फैसला यह है कि अब हर फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। अभी तक कई एयरलाइंस विंडो सीट, आइल सीट, इमरजेंसी एग्जिट या एक्स्ट्रा लेग स्पेस के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूलती थीं। नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को इन सीटों के लिए अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिससे हवाई सफर ज्यादा किफायती हो सकेगा।

इसके अलावा मंत्रालय ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि फैमिली या ग्रुप में यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ बैठने की सुविधा दी जाए। अक्सर देखा जाता है कि टिकट बुकिंग के बावजूद परिवार के सदस्यों को अलग-अलग सीटें मिलती हैं, जिससे खासकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को परेशानी होती है। नए निर्देश के बाद एयरलाइंस को ऐसे यात्रियों को संभव हो तो एडजेसेंट सीटें देने की व्यवस्था करनी होगी।

मंत्रालय ने यात्रियों के सामान से जुड़े नियमों को भी आसान और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। एयरलाइंस को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी पॉलिसी बनाने को कहा गया है, ताकि यात्रियों को पहले से जानकारी मिल सके कि उनका सामान कैसे ले जाया जाएगा। इसी तरह पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

यात्रियों के अधिकारों को लेकर भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। यदि फ्लाइट डिले होती है, रद्द होती है या बोर्डिंग से इनकार किया जाता है, तो एयरलाइंस को तय नियमों के तहत यात्रियों को समय पर सूचना, सहायता और मुआवजा देना होगा। इसके साथ ही एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एयरपोर्ट काउंटर पर पैसेंजर राइट्स की जानकारी प्रमुखता से दिखानी होगी, ताकि हर यात्री अपने अधिकारों से अवगत रह सके।

इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए जानकारी को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की भी शर्त लागू की गई है, जिससे अलग-अलग राज्यों के यात्रियों को समझने में आसानी हो।

सरकार की UDAN Scheme के तहत देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही अब कई एयरपोर्ट पर UDAN पैसेंजर कैफे, फ्लाईब्रेरी और मुफ्त वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं, जिससे यात्रियों का अनुभव और बेहतर हो सके।

कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के ये नए फैसले देश में हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन सुधारों से आने वाले समय में यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा और एविएशन सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी।

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