केंद्र सरकार मनरेगा योजना में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही संसद में VB-G RAM G बिल 2025 पेश करेगी, जो 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बदलने का काम करेगा।
इस बिल का उद्देश्य ग्रामीण विकास का नया ढांचा स्थापित करना है और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्किल्ड मैनुअल काम करने के लिए तैयार हैं, को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का वेतन रोजगार कानूनी रूप से गारंटीकृत किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
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