नई दिल्ली।
साल 2025 के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं और अगले सप्ताह से नए साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है। नए वर्ष के साथ ही केंद्र सरकार और विभिन्न संस्थानों की ओर से कई अहम नियमों और व्यवस्थाओं में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। पैन-आधार लिंक, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, 8वां वेतन आयोग, राशन कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम प्रमुख रूप से शामिल हैं।
पैन-आधार लिंक नहीं तो पैन होगा निष्क्रिय
सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। यदि इस तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्यों में गंभीर परेशानी हो सकती है। जिन लोगों ने अब तक लिंक नहीं कराया है, उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ी उम्मीदें
केंद्र सरकार की ओर से 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। हालांकि, यदि इसमें देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में इसका लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी।
राशन कार्ड के नियम होंगे और आसान
नए साल में राशन कार्ड से जुड़े नियमों को और सरल बनाए जाने की तैयारी है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत की उम्मीद
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। दिसंबर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम करीब 10 रुपये घटाए गए थे। ऐसे में नए साल की शुरुआत के साथ घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है।
क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियम बदलेंगे
1 जनवरी 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी तक क्रेडिट ब्यूरो हर 15 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करते थे, लेकिन नए नियमों के तहत अब यह प्रक्रिया हर 7 दिन (साप्ताहिक) होगी। इससे क्रेडिट स्कोर, लोन पात्रता और क्रेडिट हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी तेजी से अपडेट हो सकेगी।
नया साल, नए नियम
कुल मिलाकर, साल 2026 कई बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने जा रहा है। इन नियमों का असर आम लोगों की आर्थिक स्थिति और दैनिक जीवन पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में नए नियमों की जानकारी रखना और समय रहते जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना बेहद जरूरी है।
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