बजट सत्र का दूसरा दिन आज: संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधन

नई दिल्ली।
संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को सदन के पटल पर रखेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करेंगे।

आज पेश होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण इस बात की झलक देगा कि आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से भारत का चालू वित्त वर्ष 2025-26 कैसा रहा। बजट से पहले यह एक अहम दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर आगामी केंद्रीय बजट की दिशा और सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं का संकेत मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे संसद परिसर के हंस द्वार पर मीडिया से बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि वह अपने संबोधन में बजट सत्र के एजेंडे, सरकार की उपलब्धियों और आगे की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही विपक्ष पर भी तीखा हमला देखने को मिल सकता है।

इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया और सभी सांसदों से ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति के भाषण के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उन्होंने बताया कि एक दशक पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जबकि अब करीब दो लाख स्टार्टअप पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 50 हजार स्टार्टअप सिर्फ पिछले एक साल में जुड़े हैं। स्टार्टअप सेक्टर में 20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और 45 प्रतिशत स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक शामिल है।

राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अब स्मार्टफोन उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों (अप्रैल से अगस्त) में स्मार्टफोन निर्यात एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है। बीते 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि आईटी सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और वैश्विक क्षमता केंद्रों में एक करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के बजट में बड़े टैक्स कटौती की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं होगा। पिछले बजट में करदाताओं को पहले ही कई राहतें दी जा चुकी हैं। ऐसे में सरकार फिलहाल उन फैसलों के असर का आकलन करेगी और यह देखेगी कि उनका राजस्व और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है।

बजट सत्र के पहले चरण में मुख्य रूप से 2026-27 के केंद्रीय बजट से जुड़े वित्तीय कार्यों पर चर्चा होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी संसद में बहस होगी। सत्र के दूसरे चरण में जरूरी विधायी कार्यों और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

देशभर की निगाहें अब आर्थिक सर्वेक्षण और आगामी बजट पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि सरकार आर्थिक विकास, रोजगार, महंगाई और निवेश को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाने जा रही है।